सरकार द्वारा चलाई गई PM Education Loan Yojana 2025 (जिसे PM Vidyalakshmi Yojana, प्रधानमंत्री शिक्षा लोन योजना 2025 भी कहा जाता है) का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वित्तीय कमी के कारण रुक जाते हैं। इस योजना के तहत छात्र बिना किसी कोलैटरल या गारंटी के ₹7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन प्राप्त कर सकते हैं।
यह योजना खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के छात्रों के लिए तैयार की गई है।
प्रधानमंत्री शिक्षा लोन योजना 2025 प्रमुख लाभ
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| कोलैटरल फ्री लोन | ₹7.5 लाख तक बिना किसी गारंटी के लोन |
| सरल आवेदन प्रक्रिया | Vidyalakshmi पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन |
| सरकारी सब्सिडी | जरूरतमंद छात्रों को ब्याज में छूट (interest subsidy) |
| अधिकांश बैंक कवर | लगभग सभी प्रमुख सरकारी और प्राइवेट बैंक इस योजना में भागीदार हैं |
पात्रता (Eligibility Criteria)
- राष्ट्रीयता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- कोर्स: मान्यता प्राप्त संस्थानों से UG, PG, डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्र।
- आय सीमा: कुछ मामलों में सालाना पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए (interest subsidy के लिए)।
- शैक्षिक योग्यता: पिछले शैक्षिक रिकॉर्ड में अच्छा प्रदर्शन।
आवश्यक दस्तावेज़
- छात्र का आधार कार्ड / PAN कार्ड
- माता-पिता का आय प्रमाण पत्र
- प्रवेश पत्र या एडमिशन कन्फर्मेशन
- पिछले कक्षा की मार्कशीट
- बैंक पासबुक या कैंसिल चेक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ
आवेदन कैसे करें (Application Process)
Vidyalakshmi Portal से आवेदन की प्रक्रिया:
- Vidyalakshmi Portal पर रजिस्ट्रेशन करें।
- Login करके Common Education Loan Application Form (CELAF) भरें।
- एक या अधिक बैंकों का चयन करें और आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ट्रैक करें।
- आवेदन स्वीकार होने पर बैंक द्वारा डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और लोन स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किन बैंकों में मिलेगा लोन?
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
- बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)
- केनरा बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- ICICI Bank, HDFC, Axis जैसे प्राइवेट बैंक (कुछ शर्तों के साथ)
ब्याज दर (Interest Rate) की जानकारी
ब्याज दर बैंक और कोर्स के अनुसार भिन्न हो सकती है। आम तौर पर यह 8% से 11% के बीच रहती है। कई बैंकों में सरकारी सब्सिडी के चलते ब्याज दर और कम हो सकती है।
Repayment और मोरैटोरियम पीरियड
- मोरैटोरियम पीरियड: कोर्स की अवधि + 1 साल
- Repayment अवधि: 5 से 15 साल तक
- इस दौरान EMI शुरू करने से पहले छात्र को नौकरी का अवसर मिलता है।
ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subsidy)
अगर छात्र OBC/SC/ST या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से हैं और उनकी पारिवारिक आय ₹4.5 लाख से कम है, तो भारत सरकार मोराटोरियम पीरियड के दौरान ब्याज भरती है।
इस योजना से फायदा किन्हें होगा?
- ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर छात्र
- विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले लेकिन फाइनेंस की चिंता करने वाले छात्र
- ऐसे परिवार जिनके पास गिरवी रखने के लिए प्रॉपर्टी नहीं है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q1: क्या इस योजना में विदेश में पढ़ाई के लिए लोन मिल सकता है?
नहीं, यह योजना केवल भारत में उच्च शिक्षा के लिए है।
Q2: क्या इस योजना में सह-आवेदक जरूरी है?
₹7.5 लाख तक के लोन में आमतौर पर गारंटर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माता-पिता को सह-आवेदक बनाया जा सकता है।
Q3: क्या सभी कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं?
नहीं, सिर्फ मान्यता प्राप्त और UGC/AICTE से अप्रूव्ड संस्थान ही पात्र हैं।
निष्कर्ष
PM Education Loan Yojana 2025 एक अत्यंत लाभकारी योजना है जो छात्रों को बिना कोलैटरल और ब्याज में छूट के साथ उच्च शिक्षा का अवसर देती है। यदि आप या आपके घर में कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा है और आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, तो यह योजना अवश्य लाभदायक साबित हो सकती है।
आज ही Vidyalakshmi पोर्टल पर जाकर आवेदन करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं।
